सुर्खेत । सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकार सुनिश्चितताको मूल नाराका साथ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कर्णाली प्रदेशको तेस्रो पूर्ण बैठक शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ । संगठनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष राजेश आचार्यको अध्यक्षता तथा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उद्घाटन सत्र सभ्य, भव्य र उत्साहपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाह, प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईलगायत विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थिति थियो ।
पेशागत महासंघ नेपाल कर्णाली इन्चार्ज शिवप्रसाद सापकोटा, सह–इन्चार्ज डोरप्रसाद उपाध्याय, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सल्लाहकार मोहन गिरी, सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक संघका अध्यक्ष प्रयागराज शर्मा, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य, जिल्ला इन्चार्ज तथा कर्णालीका १० जिल्लाबाट आएका करिब एक सय ५० प्रतिनिधिहरूले बैठकमा सहभागिता जनाए । बैठक दुई सत्रमा सम्पन्न गरिएको थियो । बन्दसत्रमा महासचिव प्रकाश शर्माद्वारा प्रस्तुत वार्षिक योजना तथा सांगठनिक प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष ध्रुवबहादुर खत्रीको आर्थिक प्रतिवेदन र उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पोखरेलको कर्णालीका १० जिल्लामा रहेका राष्ट्रसेवक सहकारीको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा व्यापक छलफल गरी सुझावसहित पारित गरिएको छ ।
बैठकमा जीवन विज्ञान र सकारात्मक सोच सम्बन्धी प्रशिक्षण पनि प्रदान गरिएको थियो । संगठनका गतिविधिलाई अझ व्यवस्थित र गतिशील बनाउन आठवटा विभाग गठन गरिएको संगठनका महासचिव प्रकाश शर्माले जानकारी दिए । साथै संगठनले कर्णाली प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका हकहितका विविध विषयमा जोडदार पहल गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
यस्ता छन् बैठकका निर्णय
– संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिमार्फत पहल गर्ने ।
– कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन–नियमावलीमा आवश्यक संशोधनको पहल ।
– करारमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी तथा हलुका सवारी चालकलाई महंगी भत्ता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने ।
– सवारी साधनसँगै चालकको पनि अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्न माग गर्ने ।
– स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार नियुक्त करार कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न पहल गर्ने ।
– प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पछाडि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालका सुविधा सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने ।
– रिक्त दरबन्दी एकिन गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने ।
– कर्णाली प्रदेश प्रोत्साहन भत्ता, संघ तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि उपलब्ध गराउन माग गर्ने ।
– स्थानीय तहमा स्वायत्त आन्तरिक लेखापरीक्षण निकाय गठन गर्न पहल गर्ने ।
– संघीय तहबाट आएका कर्मचारीको प्रारम्भिक सेवा तथा सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गर्ने ।
– अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीका सेवाको सुरक्षाका लागि ठोस कदम चाल्ने ।
– सफ्टवेरमा आधारित पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागु गर्न दबाब दिने ।
– अध्ययन विदा स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने ।
– चालु आर्थिक वर्षमै अनिवार्य तलबी प्रतिवेदन पारित गर्न माग गर्ने ।
– सेवा करार कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन पहल गर्ने ।
– निजामती सेवा पुरस्कारलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न माग गर्ने ।
– प्रत्येक प्रदेशमा निजामती अस्पताल र विद्यालय स्थापना गर्न माग गर्ने ।
– उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्ने सदस्यका सन्तानलाई सम्मान–पुरस्कार ।
– महिला मैत्री स्तनपान कक्ष, शिशु स्याहार केन्द्र र अपांगमैत्री सेवा वातावरण निर्माणका लागि पहल ।
– पूर्वराष्ट्रसेवकको ज्ञान–सीप उपयोग गर्न तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने ।
– जिल्लागत संगठनका बक्यौता रकम फछ्र्यौट गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।
