सुर्खेत | संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारण अघि सार्यो । उतिबेला सरकारले सडक पूर्वाधार विकासको आधारशिला निर्माण गर्ने, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, जलविद्युत्, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी व्यवस्था, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण देखिएका १७ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कुल संख्या २७ पुगेको छ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सरकारद्वारा पहिचान गरिएका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन विकासका परियोजनाहरू हुन्, जसले राष्ट्रिय हित, आर्थिक समृद्धि, पूर्वाधारको विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसरी पहिचान भएका परियोजनाका लागि अग्रिम स्रोत सुनिश्चितता मात्रै होइन, कार्यान्वयन गर्ने छुट्टै आयोजना कार्यालयसमेत स्थापना भएका छन् । तर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भई अघि बढेको झण्डै १२ वर्षको अविधिसम्म पनि अधिकांश ठूला आयोजनाहरूको प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भई अघि बढेका गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको देखाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा नआउनुअघि निर्माण कार्य प्रारम्भ भएका आयोजनाको प्रगति झन् भद्रगोल अवस्थामा छ । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को दफा १३ बमोजिम राष्ट्रिय गौरवका नयाँ आयोजनाहरूमा लागत अनुमान कम्तीमा ५० अर्ब हुनुपर्ने र दफा १६ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार यस्ता आयोजनाको निर्माण अवधि १० वर्ष व्यतीत भइसक्दासमेत सम्पन्न भएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा सरकारले नेपालको मध्यपहाडलाई पूर्वको पाँचथर जिल्लाको चियोभञ्ज्याङस्थित ठौरबठेबाट सुरु भई पश्चिमको बैतडी जिल्लाको झुलाघाट जोड्न पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको अवधारण अघि बढाइएको थियो । उक्त राजमार्गअन्तर्गत पर्ने कुल १८ सय ७९ किलोमिटर सडक निर्माणको कार्य १६ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । निर्माण कार्य प्रारम्भ भएयता विभिन्न बहानामा निर्माण कार्यको मिति थपेको थप्यै हुँदा पछिल्लो संशोधित कार्यतालिकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सडकले हालसम्म ७७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा सुरु भएको पूर्वपश्चिम रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनाले कति प्रगति हासिल गर्यो, यकिन तथ्यांक नरहेको महालेखाले जनाएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशलाई दक्षिणको भारत र उत्तरको चीनसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको आयोजना हो, कर्णाली कोरिडोर । कालीकोट (खुलालु–हिल्सा–सिमिकोट–सलिसल्ला) बाट सुरु हुने यो सडकले निर्माण थालिएको एक दशक बित्दासमेत पूर्णता पाएको छैन । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि सुरु भई आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ सम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाले हालसम्म २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । यो सडकले पूर्णता पाएको खण्डमा कर्णाली त्रिदेशीय सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ । यसले कर्णालीलाई विकासको मूलधारमा आउन निकै सघाउ पुग्ने पूर्वाधारको रूपमा हेरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि सुरु भई आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्ममा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कोसी कोरिडोर (खाँदबारीदेखि किमाथांका) आयोजनाले हालसम्म ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ बाट सुरु भएको कालीगण्डकी कोरिडोर (गैँडाकोट कोरला सडक खण्ड) २०८३/०८४ मा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाले हालसम्म ७१ दशमलव ३६ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ ।
यस्तै, तराईलाई पूर्व–पश्चिम जोड्ने हुलाकी राजमार्गको दुर्दशा पनि उस्तै छ । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा सुरु भएको आयोजना हो, हुलाकी लोकमार्ग । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाको प्रगति जम्मा ६६ दशमलव ९१ प्रतिशत छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा सुरु भएको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, आयोजनालाई पूर्णता दिने मिति समाप्त भएको एक वर्ष बित्दा कुल भौतिक प्रगति ७४ दशमलव ७२ प्रतिशत भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाको मूल उद्देश्य रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको १४ हजार ३ सय हेक्टर, नयाँ शाखा नहर विस्तार (लम्की विस्तार) को ६ हजार हेक्टर र सिञ्चित क्षेत्र विस्तारअन्तर्गत पथरैयादेखि कान्द्रा नदीसम्मको थप १८ हजार हेक्टर गरी जम्मा ३८ हजार ३ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनु हो ।
आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा सुरु भएको बहुप्रतिक्षित आयोजना सिक्टा सिँचाई आयोजनाले पनि गति लिन सकेको छैन । झण्डै २० वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लक्ष्य बाँके जिल्लाको ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने छ । निर्माण कार्य सुरु भएदेखि हालसम्म १९ अर्ब बढी रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति भने ४१ दशमलव ७९ प्रतिशत छ । दुई दशक अघि सुरु भएको आयोजनाले पूर्णता नपाउदा सरकारी लक्ष्यले सार्थकता त पाएको छैन नै, वर्षेनी अर्बौको बजेट राप्ती नदीको बालुवामा बगिरहेको छ ।
३५ वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको अर्को महत्त्वपूर्ण सिँचाइ परियोजना हो, बबई सिँचाइ आयोजना । आर्थिक वर्ष २०४५/०४६ मा सुरु भएको आयोजनाले हालसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छ । बर्दिया जिल्लाको करिब ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ अघि सारिएको आयोजनाले हालसम्म ७२ दशमलव २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । विगतदेखि नै राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउँदै आएको यो आयोजनाले कहिले पूर्णता पाउने हो, यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन । निर्माण कार्य प्रारम्भ भएयता विभिन्न समयमा म्याद थप भई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यादेश आयोजनालाई छ ।
आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ । आर्थिक वर्ष २०८७/०८८ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा २२ दशमलव १८ प्रतिशत छ । यस आयोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाको ३५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ महाकाली नदीबाट पानी ल्याउने योजना १८ वर्षसम्म गतिविहीन छ । कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भई अघि बढेको परियोजना हो, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना (भेरी कोरिडोर सिँचाइबाहेक) ।
आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि सुरु भएको यो परियोजनाको सुरुङको ब्रेक थ्रुपछिका कामले तीव्रता पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रविधिको प्रयोग गरी निर्धारित समयअघि नै सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु भई चर्चा कमाएको आयोजना त्यसयता भने सुस्त गतिमा छ । पटक–पटक म्याद थप भई निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति आर्थिक वर्ष २०८४/०८४ सम्म पुर्याइएको आयोजनाले हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । यो आयोजना नेपालका ठूला सिँचाइ परियोजनामध्ये एक हो, जसले भेरी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको झण्डै ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइसँगै ४६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य राखेको छ । भेरी–बबई कै प्रविधि प्रयोग गरी अघि बढाइएको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यी आयोजनाको गति पनि सुस्त छ । नयाँ प्रविधमार्फत सुरुङको ब्रेक थ्रु भए पनि बाँकी काम भेरी–बबईकै गतिमा अघि बढेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा अघि बढेको आयोजनाको संशोधि सम्पन्न हुने मिति आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ हो । यस आयोजनाले हालसम्म ३४ दशमलव चार प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । यस्तै, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना सन् २०२५ बाट सुरु भई सन् २०३० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि हालसम्म निर्माण कार्य प्रारम्भ हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाले कति भौतिक प्रगति गर्यो यकिन छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७१ मा अघि बढेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कामले पनि पूर्णता पाएको छैन । झण्डै दश वर्ष अघि निर्माण कार्य थालिएको कामको यकिन प्रगति सार्वजनिक भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा अघि बढेको लुम्बिनी विकास कोषको कामले समेत गति लिएको छैन । पटक–पटक म्याद थप भई आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कोषको कामले ८८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको विमानस्थलको कार्य आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, हालसम्म आयोजनाले ९९ सय दशमलव ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा अघि बढेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम हालसम्म पनि अघि बढेको छैन । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०५५/०५६ मा अघि बढेको काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी संकट टार्ने महत्त्वपूर्ण योजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । संशोधित कार्यतालिकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मेलम्चीको पहिलो चरणको कामले ९९ र दोस्रो चरणको कामले ८ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आयोगबाट प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भएका तीन आयोजनासमेत २७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संशोधित मध्यमकालीन बजेट अनुमान २२ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख छ, जसमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म शतप्रतिशत वित्तीय प्रगति भएका गौतमबुद्ध विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाहेकमा ४ खर्ब ८७ अर्ब ३२ करोड ५६ लाख खर्च भएको देखिन्छ ।
नयाँ थपिएका बाहेक २४ आयोजनामध्ये सम्पन्न भएका आयोजना तीन, समष्टिगत भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गर्ने आयोजनाहरू तीन, ५० देखि ८० प्रतिशत हासिल गर्ने आयोजना सात र ५० प्रतिशतभन्दा न्यून प्रगति हासिल गर्ने आयोजना ११ छन् । महालेखाले महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने सरकारी परिपाटीका कारण ठूलो लगानीका आयोजनाहरूको निर्माण सुस्त हुनुका साथै बर्सेनि लागतसमेत बढ्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
रूपान्तरणकारी आयोजनाको हालत पनि उस्तै
सरकारले पन्ध्रौँ योजनाले लिएका राष्ट्रिय तथा विषय/क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल हुने गरी आर्थिक क्षेत्रका पाँच, सामाजिक क्षेत्रका चार, पूर्वाधार क्षेत्रका सात र लोकतन्त्र र सुशासन क्षेत्रका एकसमेत गरी १७ आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यी १७ आयोजनामध्ये राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कार्यक्रमअन्तर्गतको भेरी कोरिडोर–४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना खण्ड र प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा कुनै भौतिक प्रगति प्राप्त गरेका छैनन् ।
यसमध्ये पाँच आयोजनाबाहेक सबै आयोजनाको प्रगति ५५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । यो वर्ष निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समृद्धिका लागि वन, जग्गा, प्रशासन सुदृढीकरण, स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा विस्तार, सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एंव तालिम कार्यक्रम र राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमसहित ६ आयोजना सम्पन्न हुन नसकी म्याद थप भएको देखिन्छ ।
रूपान्तरणकारी आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको मध्यावधि समीक्षा नहुँदा हालसम्मको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको अवस्था खुल्ने विवरणसमेत तयार नभएको महालेखाले जनाएको छ । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० को दफा १२ बमोजिम रूपान्तरणकारी आयोजनाको लागत अनुमान कम्तीमा १० अर्ब हुनुपर्ने र दफा १६ मा रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।
