सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको औषत ३९ दशमलव ४६ प्रतिशत विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम चौथो त्रैमासिक अवधिमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अघि सार्ने विकास बजेटको ठुलो हिस्सा आर्थिक मसान्त अर्थात बैशाखदेखि असार महिनाको अवधिमा खर्च हुने गरेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था ऋति फाउण्डेशनको अध्ययनले यस्तो तथ्य देखाएको हो । फाउण्डेशनले प्रदेश सरकारद्वारा चार आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत बजेटमा विनियोजन र खर्च क्षमताको अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनमा प्रदेश सरकारको विकास खर्चको दायर बैशाखपछि मात्रै लक्षित बिन्दु नजिक पुग्ने गरेको देखाएको छ । अध्ययन अनुसार प्रदेश सरकारको विकास बजेट अन्तिम चौथो त्रैमासिक अवधिमा ३५ देखि ४२ प्रतिशतको बिचमा खर्च हुने गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन अनुसार तीनै तहका सरकारहरुले प्रस्तुत गर्ने बजेट तीन महिनालाई एक त्रैमासिक अवधि मानेर कार्ययोजनासहित कार्यान्वय गर्ने गर्छन ।
तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले ४२ दशमलव सून्य नौ प्रतिशत विकास बजेट अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा कार्यान्वयन गरेको छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अधिमा दुई दशमलव २३, दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा तीन दशमलव ८५ र तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा ११ दशमलव ८६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को चौथो त्रैमासिक अवधिमा प्रदेश सरकारको विकास बजेट ४२ दशमलव ४२ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा एक दशमलव ६५ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन हुँदा दोस्रोमा सात दशमलव ४३ र तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा १३ दशमलव चार प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि प्रदेश सरकारले आर्थिक मसान्तमा ३५ दशमलव ५९ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । जसमा पहिलो त्रैमासमा चार दशमलव पाँच, दोस्रो त्रैमासमा तीन दशमलव ५१ र तेस्रो त्रैमासमा ११ दशमलव ५२ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि विकास बजेट कार्यान्वयनको ग्राफ आर्थिक वर्षको मसान्तमै ह्वात्तै बढेको छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले ३७ दशमलव ७६ प्रतिशत विकास बजेट बैशाखदेखि असार अर्थात तीन महिनाको अवधिमा खर्च गरेको छ । जसमा पहिलो त्रैमासिक अवधिमा चार दशमलव सून्य ६, दोस्रोमा चार दशमलव ८४ र तेस्रोमा १२ दशमलव सून्य चार प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयनमा आएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो तथ्यांकले प्रदेश सरकारको वार्षिक विकास खर्चको ग्राफ चैतपछि बढ्ने गरेको देखाउँछ । अन्तिम त्रैमासिक अवधिको जेठ महिना लागेपछि विकास बजेट कार्यान्वयनको विन्दु उच्चतम तहमा पुग्ने गरेको प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन र खर्च क्षमताको अवस्थाले देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ११ दशमलव ८२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । यस्तै, दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा १३ दशमलव सून्य पाँच प्रतिशत, तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा १३ दशमलव ५६ र अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा समर्गमा ३६ दशमलव ९९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले असारमा हुने खर्चलाई गलत मानिदैन । तर, बजेट कार्यान्वयन गर्ने नाममा समय हुँदा चुप बस्ने र समय घर्केपछि आर्थिक वर्षको अन्तिममा अघि बढाइने आयोजनाको गुणस्तरले भने ठुलो लगानी खेर जाने जोखिम रहन्छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएयता विकास खर्चकै हाराहारीमा चालू खर्चसमेत भइरहेको छ । चार आर्थिक वर्षमा चालु खर्च शिर्षकको बजेट चौथो त्रैमासिक अवधिमा औषतमा ३६ दशमलव पाँच प्रतिशत भएको तथ्यांकले देखाउँछ । ऋति फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक दिनेश गौतमले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भइसके पनि अन्तिममा मात्र भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट खर्च ह्वात्तै बढ्ने गरेको बताउँछन् । राजनीतिक दलहरूसँगको मिलेमतोमा निर्माण व्यवसायीले आयोजना लिएर होल्ड गर्ने, कार्यसम्पन्न गर्नमा इमानदारीता नदेखाउने लगायतका समस्या सिर्जना हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा बाधा पुगिरहेको उनले बताए ।
‘सरकार परिवर्तन वा राजनीतिक दलहरू सत्तामा हुँदा र नहुँदा बजेट तथा परियोजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनको प्राथमिकतामा परिवर्तन आउने समस्या हामीले अध्ययनका क्रममा पाएका छौं,’ उनले भने, ‘समस्याग्रस्त ठेक्काहरूलाई समयमै खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा बजेट फ्रिज हुने समस्यादेखि अर्थ–विविध जस्ता शीर्षकमा ठूलो बजेट राख्ने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयन दर घटाएको छ ।’
यस्ता बजेटहरूको स्पष्ट खर्च गर्ने आधार नहुँदा कार्यान्वयनमा असर परिरहेको उनले बताउ । यद्यपी पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले अर्थ–विविध शिर्षकको बजेट घटाउँदै लैजानु सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए । यस्तै, बिडिङमार्फत विनियोजित बजेटभन्दा कममा ठेक्का सम्झौता हुने हुँदा वास्तविक बजेट खर्च कम देखिएको उनले बताए । आयोजना स्थलमा स्थानीय जनता वा सरोकारवालाहरूको विवादका कारण निर्माण कार्यहरू अवरुद्ध भई आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, आवधिक योजनामा आवश्यक तयारी बिनै लक्षित गरिएका सूचकहरू पुरा गर्नमा बजेटलाई केन्द्रित गर्न नसक्नुको परिणाम बजेट कार्यान्वयनमा देखा परेको उनले बताए ।
‘बजेट कार्यान्वयनमा तिथि बसाउँदै छौं’
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहले बजेट कार्यान्वयनमा थिति बसाउन सरकार लागि परेको बताए । शुक्रबार ऋति फाउण्डेशनद्वारा आयोजित कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारिता विषयक छलफल एवं आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को त्रैमासिक बजेट समिक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै शाहले यसका लागि आवश्यक नीतिगत प्रवन्ध गरिएको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षबाट आयोजना छनोटमा सुधार गरिएको उनले दावी गरे । जसका लागि आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, आयोजना बैंक (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१, आयोजनाको लागत सिमा कायम (१५/३० लाखका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने), प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गरिएको मन्त्री शाहको भनाई छ । बजेट रकमान्तरलाई थप ब्यवस्थित गर्न शतप्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर नहुने, नयाँ शीर्षक÷क्रियाकलापमा रकमान्तर नहुनेदेखि पहिलो त्रैमास र असार महिनामा हुने रकमान्तरमा रोक लगाइएको उनको दावी छ ।
उनका अनुसार उच्च प्रतिफल दिन सक्ने वहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजनाका लागि स्रोत सहमती दिनेदेखि बजेट अवण्डा राख्ने प्रचलनमा कटौती गरिएको छ । साउन महिनामा बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरी प्रदेश सरकार मातहत तथा स्थानीय तहलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरिएकाले चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्च नहुने परिपाटीमा सुधार हुने मन्त्री शाहको दावी छ । मन्त्री शाहले काम सम्पन्न हुने तर भुक्तानीको प्रक्रिया आर्थिक वर्षको मसान्तमा हुने हुँदा चौथो त्रैमासिक अवधिमा बजेट खर्चको ग्राफ बढी हुने बताए । उनले समयमै बजेट कार्यान्वयन गरान यस वर्षदेखि पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पुरा गरी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी सरकारले गरिरहेको बताए । समयमै खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई भुक्तानीका लागि असार कुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य चालु आर्थिक वर्षमा हुने मन्त्री शाहको दावी छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा १० बुँदे प्रतिबद्धता
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा १० बुँदे प्रतिबद्धता बनाएर अघि बढेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आयोजना भएको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीबाट प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न १० बुँदे प्रतिबद्धता जनाएको हो । उक्त प्रतिबद्धता अनुसार गम्भीर भएर काम गर्न मातहतका निकायलाई मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले निर्देशन दिएका छन् । सार्वजनिक पदमा रहेका कुनै एक व्यक्ति वा निकायले मात्रै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरे उपलब्धि हाँसिल नहुने भन्दै प्रदेश मातहतका सबै निकायलाई गम्भिर बन्न उनले निर्देशन दिएका हुन् । प्रतिबद्धता कार्यान्वयन मात्रै गरे बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा धेरै सुधार आउने उनको भनाइ छ ।
वार्षिक समीक्षा गोष्ठीबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा संघीय समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन प्रतिवद्धता जनाइएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सचिव तथा आयोजना÷कार्यालय प्रमुखसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मासिक कार्ययोजना बनाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्दै समग्र मन्त्रालयको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा अबण्डाका रूपमा रहेको रकम भदौ मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्ने, स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका सालबसाली आयोजनाहरू २०८२ असोज मसान्तभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने गरी प्रदेशका निकायहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
