सुर्खेत । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बिहीबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले पेस गरेको बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ६० अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशत हो ।
आगामी बजेटमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण गर्नेछ । संघीय सरकारले अघि सारेको बजेटमा कर्णालीको पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नयाँ आयोजना थप नभए पनि यसअघिका बजेटमा समावेश भएका कतिपय आयोजनामा बजेट नै तोकिएर आएका छन् ।
विशेष गरी कर्णालीका सडक पूर्वाधार, जलविद्युत्, खानेपानी, सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । संघीय सरकारले आगामी वर्ष कर्णालीमा कार्यान्वयन भइरहेका राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई तीव्रता दिने दाबी गरेको छ, जसमा भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स र पावर हाउस दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २ अर्ब ७ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भई अघि बढेको परियोजना हो, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि सुरु भएको यो परियोजनाको सुरुङको ब्रेक थ्रुपछिका कामले तीव्रता पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रविधिको प्रयोग गरी निर्धारित समयअघि नै सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु भई चर्चा कमाएको आयोजना त्यसयता भने सुस्त गतिमा छ ।
पटक–पटक म्याद थप भई निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति आर्थिक वर्ष २०८४/०८४ सम्म पुर्याइएको आयोजनाले हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । यो आयोजना नेपालका ठूला सिँचाइ परियोजनामध्ये एक हो, जसले भेरी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको झण्डै ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइसँगै ४६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा–सिमकोट तथा खुलालु–पिलुचौर–तुम्च खण्डको सडक स्तरोन्नति गर्न १ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । पूर्वाधार विकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशलाई दक्षिणको भारत र उत्तरको चीनसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको आयोजना हो, कर्णाली कोरिडोर ।
कालीकोट (खुलालु–हिल्सा–सिमिकोट–सलिसल्ला) बाट सुरु हुने यो सडकले निर्माण थालिएको एक दशक बित्दासमेत पूर्णता पाएको छैन । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि सुरु भई आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ सम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाले हालसम्म २२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति गरेको छ । यो सडकले पूर्णता पाएको खण्डमा कर्णाली त्रिदेशीय सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ । यसले कर्णालीलाई विकासको मूलधारमा आउन निकै सघाउ पुग्ने पूर्वाधारको रूपमा हेरिएको छ ।
यस्तै, संघीय बजेटमा कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–खुलालु–कालीकोट–जुम्ला र सुर्खेत–महावुलेक–नाग्मा–गमगढी सडक पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । मुगुको ताल्चादेखि रारा जोड्ने सडक कालोपत्रेसँगै भेरी कोरिडोरलाई संघीय बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक पूर्वाधारअन्तर्गत अध्ययन सम्पन्न भएको बबई–छिन्चु सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन र अन्य तयारी अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
यस्तै, रानीघाट–भुरिगाउँ र हात्तीसार–बबई सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन आगामी वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । आगामी वर्ष दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरी नमुना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा उत्खनन सुरु गरिने दाबी संघीय सरकारको छ । संघीय सरकारले प्रस्तावित सुर्खेत मेडिकल कलेजका पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजन पुनः अघि सारेको छ । केही वर्षयताका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा निरन्तर समावेश हुने तर अघि नबढ्ने सुर्खेत मेडिकलसहित चार मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण गर्न संघीय सरकारले ५६ करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको छ ।
यस्तै, विगतदेखि नै चर्चाको शिखरमा रहने सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना यसपटक परिमार्जित भएर आएको छ । यसपटकको बजेटमा सुर्खेत विमानस्थललाई प्रादेशिक विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न पूर्वतयारी सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिने उल्लेख छ ।
बर्दियादेखि रारा तालसम्म पर्यावरणीय पदमार्ग
संघीय सरकारले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्लादेखि कर्णाली प्रदेशको मुगुसम्म (जहाँ नेपालकै ठूलो राराताल अवस्थित छ) बर्दिया–मुगु सुरक्षित पर्यावरण पदमार्ग निर्माण गरिने योजना अघि सारेका छन् ।
निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री पौडेलको दाबी छ । ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षित पर्या–पर्यटन पदमार्गहरूको विकास गरिनेछ,’ उनले भने, ‘शुक्लाफाँटा–खप्तड, बर्दिया–रारा, लुम्बिनी–मुक्तिनाथ, सौराहा–गोसाइँकुण्ड, जनकपुरधाम–कालिञ्चोक, कोसी टप्पु–सगरमाथा र केचना–पाथीभरा पदयात्रा सञ्चालन गरिनेछ ।’
त्यसैगरी खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका, बुढीनन्दा, रारा, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथसम्मको पर्या–पर्यटन पदमार्ग विकास जनाइएको छ । हिमाल आरोही तथा पदयात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइने मन्त्री पौडेलको दाबी छ ।
दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ५४ करोड बजेट
संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ५४ करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन गर्न उक्त रकम विनियोजन गरेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले झापामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सबै खेल खेलाउन सकिने गरी अत्याधुनिक रंगशाला निर्माण बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न ६० करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो । पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको समापन समारोहबाट दशौँ प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको कर्णालीमा प्रतियोगिता हुनेमा अन्योल छ ।
दशौँ प्रतियोगिताकै लागि कर्णालीले १ अर्बभन्दा बढी खर्चेर सुर्खेतमा अत्याधुनिक रंगशालासमेत निर्माण गरिसकेको छ । तर, संघीय सरकारको कम चासोका कारण खेलको मिति पटक–पटक पछाडि धकेलिएको अवस्था छ । २ जेठमा आयोजना गर्ने तय भएको प्रतियोगिता खेल पूर्वाधार तथा अन्य प्राविधिक कारण देखाएर सरेको मिति पुनः तय भएको छैन ।
दुई वर्षभित्र विद्युत्को समस्या समाधान हुने
संघीय सरकारले कर्णालीको विद्युत् समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र कर्णालीको विद्यमान विद्युत् समस्याको दीर्घकालीन हल हुने संघीय सरकारको दाबी छ ।
२२ असार २०७६ मा अघि बढेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीले अझै पूर्णता पाएको छैन । २३ असार २०७८ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजना रुख कटान र स्थानीयको अवरोधका कारण अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । सुरुदेखि नै बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा जग्गा भोगाधिकार, रुख कटान तथा आयोजना विस्तार हुने क्षेत्र बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका– १ गाभेर र बानियाभारका स्थानीयबाट आयोजनामा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ ।
यस्तै, सरकारले कर्णालीका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानीको ढाँचा तयार पार्ने भएको छ । जाजरकोटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना, मुगुम कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानीको ढाँचा तयारी गरिने सरकारको दाबी छ । यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले डोल्पामा बन्न लागेको अर्धजलाशययुक्त १०६ मेगावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावर निर्माण आगामी वर्षमा थाल्नेदेखि बहुप्रतीक्षित कर्णाली–चिसापानी बहुद्देश्यीय अयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरी लगानीको मोडालिटी तय हुने दाबी गरेका छन् ।
भेरी लिफ्ट खानेपानीलाई १ अर्ब ३२ करोेड
संघीयतापछि तीन तहका सरकारको सहलगानीमा बन्न लागेको भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाले १ अर्ब ३२ करोड बजेट पाएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सन् २०५० सम्म वृद्धि हुन सक्ने जनसंख्यालाई आधार मानेर खानेपानी आपूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यान्वयन भइरहेको भेरी लिफ्टलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्थापन भएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए ।
कुल ६ अर्ब लागत रहेको भेरी लिफ्टलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले संघीयता कार्यान्वयनपछि खानेपानीको क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाएको सबैभन्दा ठूलो लगानीमा बन्न लागेको खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । लामो समयको अध्ययनपछि ६ महिनाअघि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पहिलो चरणमा ३ अर्ब ५० करोड ८ लाखमा ठेक्का व्यवस्थापन गरी आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराएको थियो ।
यस्तै, संघीय सरकारले कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका कृषि बाली खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त कार्यक्रमका लागि ८३ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको बताए । कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषिमा रुपमान्तरण योजनाअन्तर्गत तीन प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा उत्पादन हुने उच्च मूल्यका बालीको खेती प्रवर्द्धनसँगै बजारीकरण गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
