सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा आगामी जेठ २०८२ मा तय भएको १०औं राष्ट्रिय खेलकुद अनिश्चित बनेको छ। सरकारले ३ जेठदेखि १० गतेसम्म कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा हुने प्रतियोगिताको तेस्रो मिति घोषणा गरेको थियो। प्रतियोगिताको तयारीको विषयमा निर्णय गर्न शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बोर्ड बैठकमा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलकुद नहुने घोषणा गरेका छन्।
तयारी नपुगेको भन्दै मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिता रोकेपछि १०औं राष्ट्रिय खेलकुद तेस्रो पटक अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का बोर्ड सदस्य नन्दा बस्यालले जेठमा प्रतियोगिता गर्न आवश्यक तयारी पुरा भइ नसकेकाले तत्काल खेल स्थगित भएको जानकारी दिइन।
उनकाअनुसार प्रतियोगिता सञ्चालनको मिति नजिकिएको तर प्रतियोगिता पूर्वका खेलाडी छनौट, खेलकुद सामाग्री तथा बजेट व्यवस्थान लगायतका प्राविधिक पक्षमा तयारी पुरा नभएपछि जेठमा प्रतियोगिता नुहने देखिएको हो।
मुख्य खेल सञ्चालन हुने कर्णाली प्रादेशिक रंगशालाका बाहिरी संरचना निर्माण भएपनि भित्रि संरचना सम्पन्न नुहुनु तथा जेठमा मौसमी अनुकुलता नहुने देखिएपछि हाललाई प्रतियोगिता स्थगित भएको हो। तर, बैठकले खेलको नयाँ मिति तोकेको छैन्।
तीन पटक सारियाे मिति
संघीय सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तेस्रो पटक मिति तय गरेर प्रतियोगितापूर्वका तयारी थालेसँगै कर्णालीमा प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेमा विश्वास गरिएको थियो। मन्त्री चौधरी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले वीरेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक रंगशालाको हाताभित्र २०८१ फागुन २५ गते सचिवालयको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए।
उक्त उद्घाटनमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले तेस्रो पटक थप भएको मितिबाट प्रतियोगिता कुनै पनि हालतमा नसर्ने दाबी गरेका थिए। चौधरी खेलकुद मन्त्री भएयता तीन पटक प्रतियोगिताको मिति सरिसकेको छ। पहिलो पटक २ मंसिरदेखि ८ सम्म तय भएको प्रतियोगिता अधिकांश खेल सञ्चालन हुने कर्णाली प्रादेशिक रंगाशाला तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेपछि प्रतियोगिता सरेको थियो। पूर्वाधारका कारण पहिलो पटक मिति सारेर मन्त्री चौधरीले २३ चैतदेखि ३० सम्म प्रतियोगिता सारेका थिए। यति मात्रै होइन मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिताको लोगो र मस्कटसमेत सार्वजनिक मात्रै होइन, केही दिनअघि प्रतियोगिता तयारीको सन्दर्भमा ११ उपसमिति गठनसमेत गरि सकेका छन्।
मन्त्री चौधरीले तेस्रो पटक प्रतियोगितालाई ३ जेठदेखि १० सम्म धकेलेका थिए। असोज २८ देखि ३ कार्तिक २०७९ मा गण्डकीको राजधानी पोखरामा भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन समारोहबाट २–८ मंसिर २०८१ सम्म कर्णाली प्रदेशमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति प्रस्ताव गरिएको थियो। पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदका प्रमुख अतिथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १० औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने जिम्मेवारी कर्णाली प्रदेशलाई सुम्पिएका थिए। तर, पहिलो पटक प्रदेश संरचनामा सञ्चालन गर्न लागिएको प्रादेशिक रंगशालाको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएपछि प्रतियोगिता सरेको थियो।
गत २१ मंसिरमा बसेको राखेपको ११८ औं बोर्ड बैठकले १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता २३ चैतबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो मितिमा पनि तयार पुरा नभएपछि बोर्डको १२१ औँ बोर्ड बैठकले दसौं राष्ट्रिय खेलकुद २०८२ साल जेठ ३ देखि १० गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारले प्रतियोगिताका लागि ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। प्रतियोगिताका लागि प्रदेश सरकारले झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर निर्माण गरेका खेलकुद पूर्वाधार प्रतियोगिताको प्रतिक्षामा छन्।
अपूर्ण कर्णाली खेलकुद परिषद्
मुख्य आयोजक संघीय सरकारले १० औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय गरेर आवश्यक तयारी थालेको भए पनि व्यवस्थापक रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार भने उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिव नियुक्तिमा अल्झिएको छ। जसका कारण परिषद्बाट हुने दैनिक कार्यसम्पादनमा असर परेको छ। ६ पुष २०७७ मा नियुक्त भएका कर्णाली खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य–सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको चार वर्षे पदावधि ६ पुस २०८१ मा समाप्त भइसकेको छ। हमाल एमालेबाट र सञ्ज्याल माओवादीबाट सदस्य–सचिव बनेका थिए। उनिहरुको पदावधि समाप्त भएको चार महिना पुग्नै लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले परिषद्लाई पूर्णता दिएको छैन्। सदस्य सचिव नियूक्त नगर्दा हाल सामाजिक विकास मन्त्रालयका बरिष्ठ शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
मन्त्रालयले प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ विपरीत परिषद्को जिम्मेवारी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत उपाध्यायलाई तोकेको छ। तर, ऐनमा सामाजिक विकासमन्त्रीले परिषद्को सदस्यसचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने बाहेकको कुनै पनि जिम्मेवारी दिएका छैनन्। साथै सदस्यसचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी (काम, कर्तव्य र अधिकार) कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन्।
हाल कर्णालीमा एमाले र कांग्रेसबीच बनेको सरकारमा उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिव कसले लिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन्। कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ अन्तर्गत परिषद्को पदेन सदस्यबाहेक नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ। उक्त ऐनले पदावधि समाप्त भएका पदाधिकारी सदस्यको बढीमा थप एक कार्यकालसम्म दोहो¥याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्य–सचिवको नियुक्ति गर्ने उक्त ऐनको प्रावधान छ।
