सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि स्थानीय तह र निजीक्षेत्रको सह–लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिने भएको छ । १ असारमा प्रस्तुत प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेटमा प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अघि बढाइने जनाएको छ, जसका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजीक्षेत्रको सह–लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै, स्थानीय समुदायमार्फत सञ्चालित ग्रामीण लघु जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा अध्ययन गरी प्राथमिकताका आधारमा मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । आगामी वर्ष नेपाल सरकारबाट प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्ताको पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि विशेष पहल प्रदेश सरकारले गर्नेछ । यस्तै, सरकारी लगानीबाट निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारबाट पनि शेयर लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए ।
यसअघि डोल्पामा निर्माण हुन लागेको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गरेको छ । आगामी वर्षका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब ८३ करोड विनियोजन भएको छ । जलजन्य ऊर्जामा देशकै अग्रणी स्थानमा रहेको कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि जलविद्युत् परियोजना विकासको युग सुरु हुन सकेको छैन ।
झण्डै दुई दशकअघि नै भएका अध्ययनले कर्णालीका भेरी र कर्णाली नदी बेसिनमा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमतामा विद्युत् निकाल्न सकिने सम्भावना देखाएका छन् । तर, संघीय सरकारको उपेक्षाले जलस्रोतमा धनी भए पनि कर्णालीले बिजुलीको हाहाकार भोगिरहेको छ ।
खानेपानी र सरसफाइमा १ अर्ब १६ करोड
आगामी वर्षमा प्रदेशका सबै नागरिकको आधारभूत तथा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न खानेपानीका मुहान, ढुंगेधारा, ताल तथा पोखरी, नदी नाला एवं जलाधार क्षेत्र र स्रोतको पहिचान तथा संरक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारको दाबी छ । खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जम्मा १ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
सुरक्षित तथा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउन सञ्चालित खानेपानी प्रणालीको गुणस्तर सुधार, सुदृढीकरण तथा स्तरोन्नति कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ । संघ तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ । नेपाल सरकार र स्थानीय तहसमेतको सहलगानीमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन आयोजनाअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भेरी लिफ्टिङ र शारदा नगरपालिकाको जर्खु लिफ्टिङ आयोजनाको कामलाई निरन्तरता दिन आगामी वर्ष २४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
यस्तै, दैलेखको बारतडी खानेपानी बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सल्यानको वनगाड कुपिण्डे बृहत् खानेपानी आयोजनाले निरन्तरता पाएको छ । हुम्लाको अदानचुली बृहत् खानेपानी योजना, मूलखोला थरा, कुपिण्डे पारीगाउँ काउचे लिफ्ट खानेपानी योजना निर्माण कार्यका लागि १७ करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
यस्तै, लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार गरी नियमित सञ्चालन गर्ने र खानेपानी आपूर्तिको पहुँचभन्दा बाहिरका बस्तीहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः आयोजना कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । यस्तै, जलवायु उत्थानशील भू–परिधि तथा जीविकोपार्जन परियोजनामार्फत प्रथम चरणमा सल्यान, रुकुमपश्चिम र मुगु जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार छ । जनताको खानेपानी तथा सरसफाइमा सहज पहुँचको संवैधानिक हक सुनिश्चितताका लागि जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न ६ करोड ५९ लाख विनियोजन भएको छ ।
प्रदेशका प्रमुख शहरहरूमा उत्पादन हुने फोहोरलाई स्रोतमा नै कम उत्पादन गर्ने, स्रोतमा कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको दाबी गरिएको छ । यस्तै, फोहोर व्यवस्थापनमा थ्री आर (रिड्युस‚ रियुज, रिसाइकल) मान्यताअनुरुपका कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत अव्यवस्थित फोहोर विसर्जनलाई नियन्त्रण तथा नियमन गरी जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने महामारीजन्य रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । स्थानीय तह, निजीक्षेत्र र स्थानीय लाभग्राही समुदायको सहभागिता र साझेदारीमा फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै, कृषियोग्य भूमिमा प्राथमिकताका आधारमा उपयुक्त प्रविधिमार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि नदी खोलाको सतह गहिरिँदै गई सिँचाइ योजनाको मुहानबाट नहरमा पानी सञ्चालन गर्न असहज भएका आयोजनाको पहिचान गरी नदी, खोलामा आवश्यक थप संरचना (बेड बार, कट अफ वाल) निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन भएको छ । खानेपानी, सिँचाइ, पर्यावरण र पर्यटनको एकीकृत विकासका लागि चौकुने गाउँपालिकामा निर्माणाधीन जुम्ल्यामूल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्न ७ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।
यस्तै, प्रदेश राजधानी संरक्षण आयोजनाअन्तर्गत सुर्खेतको बुलबुलेदेखि निकास खोलासम्मको जलविहारसहितको बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन गर्न बुलबुले–काँक्रेविहार खण्डको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गरिने भएको छ । यसका लागि ८ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गरी जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
