सुर्खेत । संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलोपटक सातै प्रदेशमा विस्तार गर्न लागेको महत्त्वपूर्ण योजना हो- मानव अंग प्रत्यारोपण सेवाअन्तर्गतको मिर्गौला प्रत्यारोपण । पछिल्लो समय अस्वस्थ जीवनशैली र खानपानका कारण बढ्दै गएका घातक नसर्ने रोगको निदान र उपचार देशव्यापी बनाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले यो योजना प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको थियो । सरकारको योजनामुताविक भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले सातै प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा विस्तारको शुभारम्भ गर्यो ।
मिर्गौला बिरामीको चापलाई ध्यानमा राख्दै देशव्यापी मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा दिने लक्ष्यका साथ केन्द्रले १० चैत २०७८ मा कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतसँग सेवा शभारम्भको सम्झौता गरेको थियो । सेवाको विस्तारसँगै प्रदेश अस्पतालबाट नियमित मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा दिने उद्देश्य थियो । उक्त सम्झौता भएको १० महिनापछि २१ माघ २०७९ मा पहिलोपटक प्रदेश अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण पनि भयो ।
पहिलोपटक नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाका २२ वर्षीया युवकको सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । पहिलोपटकको प्रत्यारोपणपछि त्यसको ६ महिनापछि २८ असार २०८० मा रोल्पाको रोल्पा नगरपालिकाका ३५ वर्षीय अर्का युवकको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । त्यसयता थप दुई जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि भने प्रदेश अस्पतालमा यो सेवा निष्कृय बनेको छ । प्रत्यारोपणपूर्वको तयारीमा ढिलाइसँगै झन्झटिलो प्रक्रिया तथा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको ढिलासुस्तीका कारण नियमित सेवा सञ्चालनमा बिलम्ब भइरहेको छ । प्रत्यारोपण सेवा नियमित गर्नेमा दुवै पक्ष उदासीन हुँदा पनि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको अस्पताल स्रोत दाबी गर्छ । यति मात्रै होइन, अस्पताल र प्रत्यारोपण केन्द्रबीच भएको सम्झौता मुताविकका संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनसमेत हालसम्म हुन सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ सम्म चार जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको भए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को हालसम्मको प्रगति भने शून्य छ । चालु आर्थिक वर्षमा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रसँग भएको सम्झौता अनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै नियमित सेवा विस्तारका लागि केन्द्रसँग समन्वय भइरहेको बताउँछन् कर्णाली प्रदेश अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेत । ‘हामीले अहिले मिर्गौला प्रत्यारोपणका विषयमा केन्द्रसँग समन्वय गरिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सम्झौता अनुसार प्रत्यारोपण सेवालाई चाँडै नियमित बनाउनेतर्फ छलफल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपणमा लाग्ने पाँच लाख बढीको शुल्क प्रदेश अस्पतालले नै व्यहोर्ने गरेको छ ।
पहिलोपटक कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट जटिल खालको मानव अंग प्रत्यारोपण सेवा सुरु हुने भएपछि मिर्गौला रोगीले सहजै उपचार पाउने र आर्थिक भार कम हुने कर्णालीबासीको अपेक्षा थियो । उतिबेला मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु भएसँगै यसको उपचार सेवा लिन प्रदेश बाहिरिनुपर्ने बाध्यता हटेको प्रदेश अस्पातालले जनाएको थियो । सेवा सुरु गर्दा कर्णाली प्रदेश अस्पतामा राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका विशेषज्ञ डाक्टरहरूको टिमले मासिक दुईपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्ने बताइएको थियो । तर, योजना अनुरुप हालसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
यस्तो थियो दुई अस्पतालबीचको सम्झौता
१० चैत्र २०७८ मा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ र कर्णाली प्रदेश अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. डम्बर खड्काबीच मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा शुभारम्भ गर्नेसम्बन्धी दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुरुप प्रदेश अस्पतालमा डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने र मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा नियमित गर्ने भनिएको थियो । केन्द्रको सहकार्यमा प्रदेश अस्पतालको जनशक्तिलाई सीप हस्तान्तरण गरी उच्च प्रविधिसहितको दक्ष जनशक्तिद्वारा उत्कृष्ट सेवा दिने लक्ष्य उक्त सम्झौताको थियो । तर, सम्झौता अनुरुपको सेवा प्रदानमा दुवै अस्पताल चुकिरहेका छन् ।
क्यान्सर उपचार सेवाको हालत पनि उस्तै
प्राथमिकताका साथ अघि बढाएर अलपत्र पारिएको अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना हो- क्यान्सर उपचार सेवा । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले ३१ असार २०८१ मा क्यान्सर उपचार रणनीति तयार गर्ने घोषणासहित पदभार ग्रहण गरेका थिए । मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेअनुरुप राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति २०२४-३० तयार पनि भयो । सोही रणनीति अनुरुप सातै प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि-२०८१ समेत लागू भएको थियो । कार्यविधि अनुसार नेपालको संविधान २०७२ धारा ३५ (३) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा उक्त कार्यविधि तयार पार्न मन्त्री पौडेल सफल भएका थिए ।
क्यान्सर रोगको भार वर्षेनि बढ्दै गएको तर उपचार गर्ने अस्पतालहरू सीमित भई उपचारमा जनताको पहुँच पर्याप्त हुन नसकेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यका र चितवनको भरतपुरमा सीमित क्यान्सर रोगको उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । सोही लक्ष्य अनुसार क्यान्सर उपचार सेवा सञ्चालन गरिरहेका संघीय अस्पतालहरूले सेवा नभएका प्रदेशस्थित कम्तीमा एक संघीय र प्रादेशिक अस्पतालमा क्यान्सर सेवा विस्तार गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन-२०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि ल्याइएको थियो । उक्त कार्यविधि अनुसार प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र चितवनको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालबीच १८ भदौ २०८१ मा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डा. शिवजी पौडेल र कर्णाली प्रदेश अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. डम्बर खड्काले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सरकारको क्यान्सर उपचार रणनीति अनुसार सातै प्रदेशमा विस्तार भएको क्यान्सर उपचार सेवा भने कर्णालीमा सम्झौता अनुसार नियमित हुन सकेको छैन ।
सम्झौतापत्र अनुसार क्यान्सर उपचार सेवा १३ असोज २०८१ बाट सुरु हुने उल्लेख थियो । सम्झौतामा बीपी कोइराला मेमोरियल अस्पतालले प्रदेश अस्पतालबाट बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग उपचार समेटेर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने थियो । सम्झौता अनुसार १३ असोज २०८१ बाट प्रदेश अस्पतालमा क्यान्सर पहिचानका लागि जाँच (स्क्रिनिङ), प्रयोगशालामा क्यान्सर परीक्षण, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, शल्यक्रिया, प्यालियटिभ केयर, रेफरल र परामर्शलगायतका सेवा शुभारम्भ भइसकेको हुनुपर्ने थियो । तर, यो सेवा हालसम्म पनि विस्तार हुन सकेको छैन ।
हरेक प्रदेशको एउटा सरकारी अस्पतालमा कम्तीमा पाँच शय्याको क्यान्सर उपचार कक्ष सञ्चालन गरी सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्य अनुरुप भएको सम्झौता पनि पूरा हुने देखिएको छैन । हरेक महिनाको एक साता अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोली विस्तारित सेवा केन्द्रमा खटिने सम्झौता भएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले बताए । ‘१३ असोजबाट सेवा विस्तार गर्ने योजना थियो,’ उनले भने, ‘तर, बीचमा चाडपर्व तथा विविध प्राविधिक कारणले सेवा नियमित हुन सकेको छैन ।’
सेवा प्रदायक अस्पताल र विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्ने अस्पतालबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार सेवा विस्तार गर्ने र सेवा सञ्चालनको कार्यतालिका परिमार्जन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा दुवै पक्ष जिम्मेवार नदेखिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यद्यपि, गत साता सेवा नियमित नभएको भन्दै आलोचना बढेपछि क्यान्सर पहिचान सेवा सञ्चालन गरिएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी बस्नेतका अनुसार उक्त क्यान्सर पहिचान शिविरमा एक सय २९ जनाले सेवा लिएका छन् । सम्झौता अनुसार प्रत्येक महिनामा हुनुपर्ने शिविर तीन महिनापछि भएको हो ।
१२ पुसमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरको सहकार्यमा क्यान्सर रोगसम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा एक दिने नाक, कान, घाँटी मुख एवं महिलाहरूको पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरलगायत सबै प्रकारका क्यान्सर स्क्रनिङ्ग गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । यस्तै, उक्त शिविरमा क्यान्सर रोगको उपचार गरिरहेका र फलोअपमा रहेका तथा क्यान्सर रोगको शंका लागेका व्यक्तिलाई सेवा दिइएको अस्पतालले जनाएको छ ।
