सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले वनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले संघीयता कार्यान्वयनपछि खानेपानीको क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट पाएको सबैभन्दा ठूलो लगानीमा बन्न लागेको खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । संघीय सरकारले आयोजनाको मुहान तथा पानी प्रशोद्धन केन्द्रसम्म पहुँच मार्ग विस्तार गर्न लेकबेसी नगरपालिका–१०, स्थित राष्ट्रिय वनको १.१५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिएसँगै आयोजनाले निकास पाएको हो ।
१२ जेठ २०८२ मा बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आयोजनाको मुख्य क्षेत्र जोड्ने पहुँचमार्ग निर्माणपूर्वको जग्गा भोगाधिकारको अनुमति दिने निर्णय भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् । जग्गा भोगाधिकारको अनुमति प्राप्त भएसँगै फिल्डस्तरमा मुआब्जा लगायतका आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी रुख कटान प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताइन् ।
यद्यपि नगरपालिकाले मुआब्जाको रकम वन मन्त्रालयलाई तिनुपर्ने छैन । प्रमुख ढकालका अनुसार हालै संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिइने जग्गाको शुल्क तिर्नु नपर्ने निर्णय गरेपछि मुआब्जावापतको रकम तिर्न नपर्ने भएको हो ।
जग्गा भोगाधिकारको अनुमति प्राप्त भएसँगै आयोजनास्थलसम्म पहुँचमार्ग तथा विद्युतको लाइन विस्तारलगायतका काम अघि बढाउने बाटो खुलेको ढकालले बताइन् । यसअघि आयोजनालाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ८, ११ र १२ तथा लेकबेँसी नगरपालिका–१० मा पर्ने ३.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग अनुमति प्राप्त भइसकेको छ ।
खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर आयोजना इकाइ कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जीवकुमार साहले यसअघिको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसेको बताए । जग्गा भोगाधिकारको अनुमति प्राप्त भएसँगै अब आयोजनाले गति लिने उनको दावी छ ।
जग्गा भोगाधिकारको अनुमतिमा ढिलाइ हुँदा फिल्डस्तरमा काम अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको थियो । आयोजनाका प्रमुख साहका अनुसार हाल निर्माण व्यवसायीले खानेपानीका ट्याङ्की निर्माणदेखि प्रसारण लाइनमा आवश्यक पर्ने पाइप खरिदको प्रक्रिया थालिसकेको छ ।
यस्तै, आयोजनाले नसमेटिएको क्षेत्र वडा नम्बर १३, १४, १५, १६ मा सर्भे गर्नेदेखि सार्वजनिक शौचालयको लागत इस्टिमेट तयार गर्नेदेखि कम्पोनेन्ट तीनअन्तर्गत जलाधार व्यवस्थापनको अध्ययन कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ ।
लामो समयको अध्ययनपछि पाँच महिनाअघि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराएको थियो । गत १३ भदौ २०८१ मा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर आयोजना इकाइ कार्यालय सुर्खेत र निर्माण व्यवसायीबीच निर्माण सम्झौता भई आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो ।
उक्त सम्झौतामा आयोजना इकाइ कार्यालयका प्रमुख सञ्जीवकुमार साह, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाल र चिनियाँ कम्पनी सिञ्ज्याङ टर्मस् इन्टरनेसनल इकोनोमी एन्ड टेक्निकल को–अपरेसन कम्पनी लिमिटेडका प्रतिनिधि सुशीलकुमार श्रेष्ठबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।
आगामी तीन वर्षभित्र भेरीको पानी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउने गरी निर्माण कम्पनीसँग ३ अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भई काम अघि बढेको हो ।
प्रदेशकै ठूलो नगरपालिकाका रूपमा रहेको वीरेन्द्रनगरमा आगामी २५ वर्ष (सन् २०५०) सम्म वीरेन्द्रनगरमा वृद्धि हुन सक्ने जनसंख्यालाई दीर्घकालीन खानेपानीको सहज आपूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना अगाडि बढिरहेको छ । दुई खण्डमा गरी ६ अर्ब रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न हुने यस आयोजनाको यसअघि नै तयार भइसकेको डीपीआरमाथि ‘रिभ्यु’ गर्न विभागले थप गरेको समयावधिमा इन्टेक निर्माण गरिने स्थान परिवर्तनबाहेक अन्य डिजाइन ठीक भएसँगै आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको थियो ।
संघीय खानेपानी मन्त्रालयले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा एक सय मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा ‘खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना’अन्तर्गत भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ल्याउन लागिएको छ, जसअनुसार संघीय सरकारको ८० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको २० प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ‘म्युचुअल फन्ड’ अन्तर्गत प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने नगरपालिकाले आयोजनास्थलसम्म पहुँचमार्ग विस्तार तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँको व्यवस्था गरिसकेको छ ।
दिगो तथा सुधारिएको खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै सेवा प्रवाहमा स्थानीय क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाको पहिलो चरणका काममा पानीको बहावलाई डाइभर्ट गरी नदी सतहदेखि करिब सात मिटर गहिरा दुईवटा इन्टेक निर्माण गरिनेछ । त्यसपश्चात् इन्टेकदेखि करिब चार सय मिटरको दूरीमा पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माण, सात किलोमिटर पाइप लाइन विस्तारसँगै वीरेन्द्रनगर–११ स्थित अमृतडाँडामा मुख्य रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण हुनेछन् ।
यस्तै, पहिलो चरणकै काममा ट्याङ्कीदेखि वीरेन्द्रनगरसम्म मुख्य पानी प्रसारण लाइन विस्तार हुनेछ । दोस्रो चरणमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा पर्ने रत्न राजमार्ग र सुर्खेत–जुम्ला सडकको दुवैतर्फ प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना छ । वितरण प्रणाली तथा डिस्ट्रिक्ट मिटर्ड एरिया (डीएमए) को बाँकी काम हुनेछ ।
पहिलो र दोस्रो चरणका लागि करिब ३–३ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । भेरीको पानी चार मिटर उचाइमा प्रशोधन ट्याङ्कीमा खसालिनेछ । त्यसपछि ट्याङ्कीको पानी करिब चार किलोमिटर लामो पाइपबाट अमृतडाँडामा निर्माण गरिने रिजर्भ ट्याङ्कीमा खसालिनेछ ।
