सुर्खेत । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले २० वर्ष उमेर नपुगी गरिएको विवाहलाई गैरकानुनी मान्छ । कानुनतः त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने प्रावधान छ । तर, कर्णालीमा बालविवाहलाई कानुनले रोक्न खोजे पनि समाजले भने सहजै स्वीकार्ने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । कर्णालीमा अझै पनि ४३.६ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको ।
तीमध्ये ५५.६ प्रतिशत किशोरी र २९.२ प्रतिशत किशोर रहेको भर्खरै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को बालबालिकासम्बन्धी सार्वजनिक तथ्यांकमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशको १० वटै जिल्लामा बालविवाहको दर १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यसमा सबैभन्दा धेरै बालविवाह सल्यानमा भइरहेको छ । कर्णालीमा बालविवाह गर्नेमा पुरुषभन्दा महिला धेरै रहेका छन् ।
सल्यानमा २४.३ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै वालविवाह गर्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ । जसमा पुरुष ११.९ प्रतिशत छन् भने महिलाको संख्या ३४.७ प्रतिश रहेको छ । जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने होे भने सल्यानपछि रुकुम पश्चिममा बालविवाह धेरै हुने गरेको छ । यस जिल्लाको बालविवाहको दर २३.७ प्रतिशत रहँदा पुरुष १२.४ र महिला ३२.८ प्रतिशत रहेका छन् ।
यस्तै, बालविवाह धेरै हुने जिल्लामा तेस्रो स्थानमा छ जाजरकोट । जाजरकोटमा कुल २२.१ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै बालविवाह गर्ने गरेका छन् । जसमा पुरुष १०.९ प्रतिशत र महिला ३२.४ प्रतिशत रहेका छन् । बालविवाह हुने चौथों जिल्लामा परेको छ मुगु । मुगुमा २०.२ प्रतिशत बालविवाहको दर रहँदा ११.४ पुरुष र २८.१ प्रतिशत महिलाले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यस्तै बालविवाह धेरै हुने जिल्लामा सुर्खेत पाँचौं स्थानमा पर्दछ । प्रदेश राजधानी रहेको जिल्लामै बालविवाहको तथ्यांक डरलाग्दोे छ । यहाँ विभिन्न अधिकारकर्मी संघसंस्थाले बालविवाह रोक्ने अभियान नै थालेको भए पनि ती सबै झारा टार्नमै सीमित रहेका राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ । सुर्खेतमा १९.५ प्रतिशतले २० वर्षमूनि विवाह गर्ने गरेका छन् । जसमा पुरुष ८.३ र महिला १८.२ प्रतिशत छन् ।
दैलेखमा १८.९ प्रतिशले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेकोमा महिलाको संख्या धेरै छ । यस जिल्लामा ८ प्रतिशत पुरुष र २७.५ प्रतिशत महिलाले बालविवाह गर्ने गरेका छन् ।
यस्तै, जुम्लामा पनि बालविवाहको तथ्यांक डरलाग्दो छ । यहाँ १७.९ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेकोमा पुरुषको संख्या ८.६ र महिलाको संख्या २६ प्रतिशत छ । हिमाली जिल्ला हुम्लामा ८.३ प्रतिशत पुरुष र २६.१ प्रतिशत महिलाले सानै उमेरमा विवाह गर्दा कुल बालविवाहको दर १७.७ प्रतिशत रहेको छ ।
कालिकोटमा १४.५ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । जसमा पुरुष ६.५ र २१.३ प्रतिशत पुरुषले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । यस्तै, डोल्पा जिल्लामा कुल बालविवाहको दर १३.८ प्रतिशत छ । डोल्पामा ८.३ प्रतिशत पुरुष र १८.८ प्रतिशत महिलाले बालविवाह गर्ने गरेका छन् ।
सार्वजनिक सरकारी तथ्यांकले बालविवाह रोक्न राज्य तथा विभिन्न संघसंस्थाले चलाउँदै आएका अभियानहरु असफल त छन् नै कर्णालीमा बालविवाह भित्रभित्रै समाजले सहजै स्वीकारेको देखिन्छ ।
कर्णालीमा बालविवाहको ग्राफ उच्च रहेको भए पनि यस्ता घटनाहरू प्रहरीकहाँ निकै कम मात्रामा आउने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । कारबाही हुने डर तथा जनचेतनाको कमीजस्ता कारणले बालविवाहका घटना प्रहरीकहाँ कमै मात्रामा आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशभर ४८ वटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म अर्थात तीन वर्षको अवधिमा दैलेखमा सबैभन्दा धेरै १८ वटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै, यो अवधिमा सुर्खेतमा १४, सल्यान सात, कालिकोटमा ६ र हुम्लामा तीनवटा मुद्दा परेको प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नेपालमा झण्डै ३० प्रतिशत किशोर–किशोरीले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । २० देखि २४ वर्ष उमेरका २७ लाख ३१ हजार तीन सय ३९ युवामध्ये आठ लाख ११ हजार नौ सय ३३ अर्थात् २९.७ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । यसमा ‘गैरकानुनी’ विवाह गर्नेमा किशोरीको संख्या किशोरभन्दा तेब्बरले धेरै रहेको सरकारी आँकडाले बताउँछ ।
जनगणना अनुसार, २० वर्षमुनि विवाह गर्नेमा किशोरको संख्या १४.५ प्रतिशत छ भने किशोरीको संख्या झण्डै तेब्बर धेरै ४२.८ प्रतिशत छ । १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने बालबालिकाको संख्या भने १४ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये २१.९ प्रतिशत बालिका र १४.१ प्रतिशत बालक रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तो छ अन्य प्रदेशको तथ्यांक
प्रदेशगत रूपमा कोशीमा उमेर नपुगी हुने विवाह गर्नेको संख्या २६ दशमल ९ प्रतिशत छ । तीमध्ये ३९.५ प्रतिशत किशोरी र १२.१ प्रतिशत किशोर छन् । मधेशमा ३८.७ प्रतिशतले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्ने गरेका छन् । तीमध्ये ५९.४ प्रतिशत किशोरी र १५.८ प्रतिशत किशोर छन् । यसैगरी, बागमतीमा सबैभन्दा कम १८.७ प्रतिशतले ‘गैरकानुनी’ विवाह गरेको पाइएको छ । त्यसमध्ये १० प्रतिशत किशोर र २६.९ प्रतिशत किशोरी छन् ।
बागमतीपछि उमेर नपुग्दै हुने विवाह कम रहेको प्रदेश गण्डकी हो । त्यहाँ २५.३ प्रतिशतले २० वर्ष नपुगी बिहे गरेका छन् । तीमध्ये १०.७ प्रतिशत किशोर छन् भने ३७.५ प्रतिशत किशोरी छन् । लुम्बिनीमा पनि उमेर नपुगी हुने विवाह दर उच्च छ । ३१.१ प्रतिशतले त्यसरी किशोरावस्थामा विवाह गर्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ । तीमध्ये ४३ प्रतिशत किशोरी र १६ प्रतिशत किशोर छन् । सुदूरपश्चिममा ३२.२ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै बिहे गरेकोमा ४२.६ प्रतिशत किशोरी र १७.७ प्रतिशत किशोर छन् ।
२० वर्षमुनि विवाह दलित र अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायमा उच्च रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछाने बताउँछन् । उनका अनुसार, मधेशी दलितमा ४७ प्रतिशत, पहाडे दलितमा ४२ र मुस्लिम समुदायका ४० प्रतिशत विवाह २० वर्ष नपुगेरै हुने गरेको छ । उमेर नपुगी भएका विवाहमध्ये ५८ प्रतिशत निरक्षर किशोरकिशोरी रहेको पाइएको छ ।
कानुनले दण्ड मान्छ तर किन रोकिँदैन बालविवाह ?
राज्यले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुनी कडाइदेखि जनचेतनाका कार्यक्रमलाई व्यापक बनाएको दाबी गरिरहेको छ । तर परम्परा, गरिबी, दाइजो प्रथा, धार्मिक सामाजिक दबाब र शिक्षाको अभावजस्ता कारण कर्णालीमा मात्रै होइन, नेपालमै उमेर नपुग्दै बालविवाह गर्नेको डरलाग्दा तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् । कानुनले उमेर नपुगी गरिने विवाहलाई अपराध मान्दछ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा भनिएको छ, विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । ऐनमा उल्लिखित प्रावधानविपरीत गरिएको विवाह स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसबमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेसमेत ऐनमा छ । कानुनमा यति कडा सजायको व्यवस्था गरिए पनि अहिले पनि खुलेआम २० वर्षमुनिको विवाह भइरहेको छ र समाजले यसलार्य मान्यता दिइरहेको छ ।
जातीय विभेद वा अन्य कारणले परिवारले अस्वीकार गरेबाहेक उमेर नपुगी हुने विवाह कानुनी कारबाहीको दायरामा कमै मात्र आउने गरेका छन् । उमेर नपुगी हुने विवाह सबैभन्दा धेरै मधेश र कर्णाली प्रदेशमा छ । तुलनात्मक रूपमा गण्डकी र बागमती प्रदेशमा २० वर्षमुनिको विवाह कम रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक लामिछाने बताउँछन् । ‘मुलुकी अपराध संहिताले स्वतः बदर हुन्छ भनेपछि २० वर्षमुनिको विवाहलाई गैरकानुनी मान्नुपर्छ । त्यो संख्या ठूलो छ,’ उनी भन्छन्, ‘बालविवाह वा कानुनले तोकेको उमेर नपुग्दै झण्डै ३० प्रतिशतले विवाह गर्नुले नीतिगत बहस सिर्जना गरिदिएको छ ।’
दुई वर्षअघि तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले संसदमै विवाहको उमेरसम्बन्धी प्रावधानले अपराध बढाएको दाबी गर्दै कानुन संशोधनको प्रस्ताव लिएका थिए । संघीय र प्रदेश संसदमै सांसदहरूले विवाहको उमेर घटाउन बेलाबेलामा माग गर्दैआएका छन् । ‘१६ वर्षमा नागरिकता पाउँछ, १८ वर्षमा भोट हाल्छ, विवाह गर्न २० वर्ष कुर्नुपर्छ,’ त्यतिबेला कानुनमन्त्री बन्दीको तर्क थियो, ‘विवाह गर्न २० वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कुनै पनि स्ट्यान्डर्डले देखाउँदैन । यसले बरु अपराध बढाउने काम भइरहेको छ । बालविवाहमा सजाय भइरहेको छ । त्यसैले यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ र कानुन मन्त्रालयले समीक्षाको प्रक्रिया थालिसकेको छ ।’
विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने प्रस्तावपछि आलोचनामा परेपछि कानुन संशोधनको गृहकार्यबाट पछि हटेका थिए बन्दी । जनसंख्याविद् प्राध्यापक डा. कमला लामिछाने उमेर नपुग्दै हुने विवाह घटाउन विवाहकै उमेर घटाउने प्रस्ताव गलत भएको बताउँछिन् । ‘बिहेबारी २० वर्षपारि महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य र अन्य विकासलाई ध्यानमा राखेर गरिएको समयसापेक्ष व्यवस्था हो,’ उनी भन्छिन्, ‘विवाहको उमेर घटाउने होइन कि उमेर पुगेपछि विवाह गर्न समाजमा चेतना बढाउनुपर्ने अहिलेको खाँचो छ ।’
समाज खुला र उदार हुँदै जाँदा नयाँ पुस्ताको व्यवहार पनि फेरिँदै गइरहेको र यौन सम्बन्धकै लागि पनि उमेर नपुगी विवाह हुने गरेको उनी बताउँछिन् । २० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने र बालबच्चा जन्माउँदा महिला सशक्तीकरणमै बाधा पुग्ने उल्लेख गर्दै डा. लामिछाने भन्छिन्, ‘कडा कानुन राखेकै उमेर नपुग्दै हुने विवाह रोक्नका लागि हो । तैपनि, एक चौथाइभन्दा धेरै किशोरकिशोरी विवाह गरिरहेका छन् भने कानुन संशोधन होइन, समाजले आफ्ना सन्ततिबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ कम उमेरमै विवाह सयौँ वर्षदेखिको अभ्यास भएकाले त्यसलाई घटाउन राज्यका निकायसँगै नागरिक समाज र सामाजिक अगुवाहरू पनि लाग्नुपर्ने बताउँछिन् लामिछाने ।
